bihar board class 9th civics ch 1 notes| लोकतंत्र का क्रमिक विकास

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लोकतंत्र का अर्थ-

• डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) यूनानी शब्द ‘डेमोक्रेशिया‘ से बना है। यूनानी में ‘डेमोस‘ का अर्थ होता है ‘लोग‘ और ‘क्रेशिया’ का अर्थ होता है ‘शासन‘। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन ।

• लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है लोक + तंत्र । लोक का मतलब है लोग तथा तंत्र का मतलब होता है शासन अर्थात लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है।
• लोकतंत्र प्रत्येक योग्य नागरिक को राज्य से सम्बन्धित मामलों पर अपना मत व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणा पर आधारित है। इसका सिद्धांत है कि वे सभी व्यक्ति जो नागरिक के रुप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के योग्य हैं राज्य के दिशा-निर्देशन में उनकी सह‌भागिता होनी चाहिए। यह व्यक्तियों के मध्य भेद नहीं करता है। एक लोकतांत्रिक समाज में सभी धर्म, वर्ग, वंश, जाति, जन्म और सम्प्रदाय के लोग किसी भी भेदभाव के बिना समान अधिकारों और सुविधाओं का उपयोग करते है।

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लोकतंत्र-

• शासन का वह रुप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है लोकतंत्र कहलाता है।
• लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिकों का वोट होता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिको के अधिकारों पर ही काम करती है।

चिली में लोकतंत्र हेतु संघर्ष

• दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है। आयेंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिष्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में ‘पोपुलर यूनिटी’ नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। आयेंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाये। उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा-प्रणाली में सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाय|
• फलतः 11 सितम्बर, 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया।
• 11 सितम्बर, 1973 को जनरल आगस्ती के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी।
• 11 सितम्बर, 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे ‘सैनिक तख्तापलट’ कहते हैं। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल आगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोशे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की माँग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। आयेंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं था।
• पिनोश जब चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनस्थापना हुई।

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पोलैण्ड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष

• पोलॅण्ड पर ‘जारूबेल्स्की’ के नेतृत्व में ‘पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स’ पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैण्ड में भी किसी अन्य राजनीत्तिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
• 14 अगस्त, 1980 को पोलैण्ड में एक घटना घट गयी। उस दिन ‘ग्हास्क’ शहर में अवस्थित ‘लेनिन जहाज कारखाना’ के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का कारण था- एक कॅन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की माँग थी कि इस महिला को काम पर वापस लियाजाए। इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रिशियन ‘लेक वालेशा’ हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया।
• हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि

1. देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले।
2. राजनैतिक बंदियों को रिहा किया जाए।
3. प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए।

• लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता ‘ग्डांस्क संधि‘ कहलायी। इस ग्डांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैण्ड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम ‘सोलिडरनोस्क‘ अर्थात ‘सोलिडेरिटी‘ रखा गया।
• 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वालेशा के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पोलैण्ड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। लेक वालेशा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैण्ड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में लेक वालेशा को वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने।

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चिली में पिनांशे शासन और पोलैण्ड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर था-

1. चिली में सैनिक शासन था जबकि पोलैण्ड में एक पार्टी का शासन था।
2. पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैण्ड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। चिली के शासक पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था।
3. जहाँ पोलैण्ड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिकनायकवाद का उदाहरण था वहाँ चिली का शासन सैनिक अधिकनायकवाद का।

इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएँ भी थीं-

1. दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी।
2. दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी।

तीन लोकतांत्रिक सरकारों-चिली की आयेंदे सरकार, पोलैण्ड की लेक वालेशा सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करें-

1. तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुई थी,
2. बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या नहीं चला रही थीं। शासन
3. नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल थी।

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नेपाल में लोकतंत्र हेतु संघर्ष

• भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल में 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अन्तर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा महेन्द्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए, लेकिन 1962 में राजा महेन्द्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया।
• 1990 में नेपाल में जन आन्दोलन के परिणामस्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरूआत हुई। 1991 में नेपाल में संसद के चुनावों में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जी.पी. कोईराला देश के प्रधानमंत्री बने।
• 1996 से नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज उठाने के लिए आन्दोलन किए। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया, जब राजा वीरेन्द्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई। उसके बाद ज्ञानेन्द्र ने राजपद सम्भाला। राजा ज्ञानेन्द्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया।
• इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आन्दोलन के कारण मई, 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉ रामबर्द्धन यादव एवं प्रधानमंत्री ‘प्रचंड‘ हुए। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार-बार लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनस्थापना हुई।

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घाना में लोकतंत्र हेतु संघर्ष

• पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की कहानी लेते हैं, जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नही रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्डकोस्ट था। राजनैतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष की शुरूआत हुई। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक ‘लामे एनक्रमा’ इस संघर्ष का नेता था। उसके नेतृत्व में घाना 1957 ई. में आजाद हुआ।

• आजादी के बाद एनक्रूमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास रहा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रूमा ने अपने आपको आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। सेना ने 1966 ई. में घाना के एनक्रूमा सरकार का तख्ता पलट दिया गया और इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों में कमोवेश यही स्थिति रही।

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पाकिस्तान में लोकतंत्र हेतु संघर्ष

• भारत के एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका।
• 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाजशरीफ का तख्तापलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की। परन्तु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए एवं वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आरम्भ कर दिया। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े।

• 2008 के चुनावों के बाद पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आयी। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांतिप्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गयी। नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और युसेफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

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लोकतंत्र की समान विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. इसमें लोगों को अपनी मर्जी से सरकार चुनने की स्वतत्रंता रहती है।
2. इसमें सिर्फ जनता द्वारा चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है।
3. इसमें लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है।
4. इसमें लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है।
5. इसमें लोगों को संघ, संगठन बनाने का अधिकार होता है।

इस प्रकार, लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार का गठन उसके हित को ध्यान में रखकर किया जाता है।

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लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ :

• अतः लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिक को चाहे वह शक्तिशाली हो या कम जोर उसकी बात का समान महत्व हो ।
• सरकार नागरिकों के बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ये करें।
• लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो ।

• सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मेल में समानता की स्थापना हो ।
• गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रयाप्त द्वारा समाप्त कर दिया गया हो।

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सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम

• विश्व में सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1893 में मिला।

• रूस में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1917 में मिला।

• जर्मनी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1918 में मिला।

• नीदरलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1919 में मिला।

• ब्रिटेन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1928 में मिला।

• श्रीलंका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1931 में मिला।

• तुर्की में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1934 में मिला।

• फ्रांस में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1944 में मिला।

• जापान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1945 में मिला।

• भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1950 में मिला।

• अर्जेंटीना में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार1951 में मिला।

• यूनान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1952 में मिला।

• मलेशिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1955  में मिला।

• आस्ट्रेलिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1962 में मिला।

• अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1965 में मिला।

• स्पेन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1978 में मिला।

• दक्षिण अफ्रीका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1994 में मिला।

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 संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 1945 ई० में हुई थी। वर्तमान में इसके 192 देश सदस्य हैं। इस संगठन के छः मुख्य अंग हैं-

• महासभा
• सुरक्षा परिषद
• आर्थिक और सामाजिक परिषद
• न्याय परिषद्
• न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
• सचिवालय ।

(i) महासभा- महासभा संसद की भाँति है जिसमें किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या अथक मुद्दे परविचार-विमर्श किया जाता है। महासभा में सभी 192 सदस्य देशों को एक-एक वोट देने का अधिकार है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं। इस प्रकार महासभा को लोकतांत्रिक कह सकते हैं।

(ii) सुरक्षा परिषद्- सुरक्षा परिषद् में 15 सदस्य होते हैं, इनमें पाँच स्थायी एवं दस अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य हैं-अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा दो वर्षों के लिए करती है। सभी सदस्यों को वीटों अधिकार होता है।

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(iii) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है।

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(iv) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न देशों के बीच के विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिसका सचिवालय न्यूयार्क में है। महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यह मुख्य रूप से किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले कानून तथा वैश्विक पर्यावरण तथा अस्त्र-शस्त्रों को नियंत्रित करने हेतु कानून का निर्माण एवं पालन करवाने का प्रयास करते हैं।

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